शंकरमान सिंह कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिँदै गएपछि गत साउन ३ गतेदेखि सरकारले पुनः दोस्रोपटक उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य …
Source: कालाबजारियामाथि कारवाही, उपभोक्ताको हित संरक्षण कसरी गर्ने ?
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण: समस्या र समधान
शंकर मान सिंह
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिँदै गएपछि गत ३ गतेदेखि सरकारले उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरेको छ । निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विशेषगरी हरियो तरकारी, फलफूलमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य बढेको छ । व्यवसायीले अभाव देखाएर दोव्बर–तेब्बर मूल्य लिँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी र वितरण नियमित रूपमा भइरहेको बताए पनि बजारमा आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
करीव दुई हप्ता अगाडिदेखि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा सरकारको नियमनकारी निकायले बजार अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरेको छ । बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, उपभोक्तामैत्री र विधिसम्मत पार्नका लागि सरकारी निकायबाट सञ्चालित यस्ता कार्यको निजी क्षेत्र लगायत सबैले स्वागत गरकै छन् । हालै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट रु ४० लाख राजश्व संकलन गरेको छ । विभागले यही भदौ १ देखि १५ गतेसम्म बजार अनुगमनका क्रममा अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने पसललाई कारावाहीस्वरुप जरिवाना गर्दा १५ दिनका अवधिमा रु ४० लाख ३५ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको कुरा सार्बजनिक भएको छ I सो अवधिमा ६८ फर्मलाई कारवाही गर्दा उक्त रकम सङ्कलन भएको हो र २७३ फर्म अनुगमन गरिएकामा १४ फर्म सामान्य अवस्थाका र १५६ फर्ममा सामान्य कैफियत देखिएर तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको देखिन्छ ।
यसैगरी नौ फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना सङ्कलन लिइएको, २३ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, १६ फर्मको कारोवार रोक्का तथा सिलबन्दी गरिएको थियो भने रु १५ हजार ३५७ बराबरका म्याद सकिएका सामग्री नष्ट गरिएको समेत सार्बजनिक भएको छ ।
विभागको तथ्याङ्कानुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने अनलाइन पसलबाट रु तीन लाख, औषधि पसलबाट रु तीन लाख ९५ हजार, खाद्य तथा किराना पसलबाट रु पाँच लाख ८० हजार, गार्मेन्टबाट रु ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । यसैगरी डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट रु दुई लाख ६० हजार, तरकारी पसलबाट रु १० हजार, निर्माण सामग्रीबाट रु ५० हजार र पानी उद्योगबाट रु नौ लाख राजश्व संकलन भएको छ
पार्टी प्यालेसबाट रु तीन लाख, फलफूल पसलबाट रु ५५ हजार, मार्टबाट रु ७० हजार, मासु पसलबाट रु तीन लाख, मास्क उत्पादनबाट रु एक लाख ५० हजार, औषधि पसलबाट रु ५५ हजार र सर्जिकलबाट रु ५० हजार जरिवाना उठाइएको थियो ।
यसका लागि यी कार्यका सरोकारवाला जस्तै भन्सार, स्थानीय प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूको समेत उत्तिकै संवेदनशिलता र सक्रियता आवश्यक पर्छ ।
स्थानीय उत्पादन १३ प्रतिशत छ भने ८७ प्रतिशत आयातबाटै धानेको छ । आयात पनि पूर्ण रूपमा हुन नसकेको र स्थानीय उत्पादनले पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसले आपूर्तिलाई असर पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको निषेधाज्ञा र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कालोबजारीमा वृद्धि हुने भएकाले विभागका दैनिक ६ टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन् ।
वाणिज्य तथा आपूर्ती व्यवस्थापन विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन को कार्यन्वयन गर्दछ , खाद्य ऐन ले खाद्य अनुसन्धान बिभाग ले हेर्छ, औषधि ऐन सम्बन्धि औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था प्रधिकरण ले हेर्छ त्यस्तैगरि नाप तौल सम्बन्धि काम नापतौल विभागले हेर्ने हुँदा र यि निकायहरुको आफ्नै निरिक्षक समेत हुनेहुँदा आपसी सम्बन्ध र मोनिटरिंग प्रभावकारी नभइरहेको हुन सक्ने भएकाले छुट्टै छाता ऐन को आवश्यकता तर्फ समेत ध्यान जानु आवश्यक छ ।
उत्पादक र उपभोक्ताबिच अन्यायोन्यास्त्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्ने क्रममा उत्पादकको अधिकारलाई कुण्ठित गरिने कार्य गर्नु हुँदैन ।
हाल विश्व व्यापीरुपमा देखिउको खाद्दान्न र अन्य बस्तुको संकटले खाद्य वस्तुको चर्को मूल्य भईरहेको परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा निमुखा जनताको हितका लागि तत्काल राहत पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिकुल परिस्थितिको मौका छोपी केही व्यक्तिहरु अनाधिकृत ढंगले समेत कार्य गर्न सक्ने भएकाल सम्बन्धित सरोकारवालाहरु यसतर्फ समेत सचेत भै आफ्ना गतिविधि बढाउदै आएको छ । गलत कार्यहरु निरुत्साहित गर्न नियमन निकाय समेत प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।
उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका क्षेत्रमा हाल भइरहेको प्रयास प्रर्याप्त देखिएको छैन । आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधानले अर्थतन्त्रको लागतमा वृद्धि गरेको त छदैछ साथै उपभोक्ताले निकै हैरानी व्यहोर्नुपरिरहेको परिस्थिति हाम्रा सामु छन् । उपभोक्ताहरुले चाहेको माल वस्तुहरु सहज सरल एंव उचित मूल्यमा तोकिएको गुणस्तरको सामान प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्दछ । विकसित मुलुकहरुमा क्रेताले धेरै छनौटको अवसर प्राप्त हुने तथा जागरुग पनि हुने तर नेपाल जस्ता मुलुकमा उपभोक्तालाई जागरुक बनाई सम्बन्धित ऐन कानून एवं आफ्नो हकहितबारे सूचना प्रवाह गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।
अति आवश्यकिय वस्तुको आपूर्ती व्यवस्थालाई सरल सुलभ बनाई मुलुकको समग्र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न राष्ट्रिय स्तरमा युनिफाईड रष्ट्रिय आपूर्ति एक्सन समिति र उपत्यकामा युनिफाईड उपत्यका आपूर्ति एक्सन समिति गठन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भनेका छन् कि सरकारले शुरू गरेको नगद जरिवानामा केही त्रुटि रहेका छन् र व्यापारीप्रति पक्षपात र उदारता नदेखईएको झल्किन्छ। उनीहरूको भनाइ अनुसार पुरानो उपभोक्ता संरक्षण कानून सरकारले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा लागू गरेको नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१८ भन्दा धेरै राम्रो थियो।
उदाहरणका लागि, उपभोक्ता संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले भर्खर गोठाटारको भद्रकाली तेल स्टोरलाई आफ्नो ग्राहकहरुलाई छोटो समयको लागि पक्राउ गरेको थियो र घटनास्थलमा रु २ ,००,००० जरिवाना जरिवाना गरिएको थियो। स्मरणीय छ कि नयाँ कानून अनुसार व्यवसायिक कम्पनीहरूले अपील गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ र जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट पाउने प्राबधान समेत रहेको छ । तदनुसार, तेल स्टोरले सरकारको खातामा रु १,००,००० जम्मा गर्यो र सामान्य रूपमा व्यवसाय पुनः सुरु गर्न थाल्यो। राष्ट्रिय उपभोक्ता फोरमका का पदाधिकारीका अनुसार नयाँ कानुन “दिनु र लिनु” नीति जस्तो भयो जसअन्तर्गत अनुगमन अधिकारीहरु अनुचित प्रभावमा परि मुद्दा सुल्झाउने सक्ने पर्याप्त ठाउँ दिइएको छ।
पुरानो उपभोक्ता संरक्षण ऐन १९९८ अन्तर्गत ५ बर्ष जेल सजाय र रु ५,००,००० सम्म जरिवाना वा दुवैको प्रावधान रहेको थियो। नयाँ कानूनले जेल कारागारलाई अधिकतम तीन बर्ष र कम नगद ३ लाख सम्म जरिवाना गर्नसक्ने भएको छ।
जे होस् नयाँ कानूनले उपभोक्ता अदालतको बारेमा कुरा गर्यो, यो स्थायी निकाय स्थापना गर्न असफल भएको छ। यसबाट उपभोक्ताले गुण स्तरहीन उत्पादनहरूको हानिकारक प्रभावको बिरूद्ध क्षतिपूर्ति खोज्ने अवस्थामा, सरकारको अधिकारले विशिष्ट केसलाई हेर्नको लागि अस्थायी अंग गठन गर्न सक्छ।
नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१८ लागू भएदेखि भद्रकाली तेल स्टोर, दुई सुक्खा फल विक्रेता, एक किराना पसल र मासु विक्रेतालाई रु ५,००० रुपैयाँ जनही जरिवाना गरिएको छ I
जरिवानाको रकम सरकारको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने भएकाले जरिवाना तिरेको रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम छ। अनुगमन अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नगद प्राप्त नगरेपछि पैसा को दुरुपयोग हुने सम्भावना कमहुने सरकारी भनाई छ ।
उच्च मूल्य लिई कम गुणस्तरको उत्पादन बेच्न वा अपेक्षित मात्रा भन्दा कम बिक्री गरेर उपभोक्ताहरूलाई ठग्छन् उनीहरूलाई रु २००,०००- ३,००,००० सम्म जरिवाना लगाइन्छ भने बिल भरपाई गर्न नचाहनेलाइ रु १०,०००-२०,००० जरिवाना लगाइन्छ।
बेचिएको वस्तुमा उचित लेबलिंग नभएको वा मिति सकिएको म्याद समाप्त हुने उत्पादनहरूको मामलामा विभागले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने प्राबधान समेत रहेको छ ।
यद्यपि नयाँ कानूनमा यदि कुनै व्यापारीले विभागको कार्यवाहीको समीक्षा गर्न चाहान्छ भने उनीहरूले दण्डित रकमको आधा पैसा जम्मा गरी विभागमा गुनासो गर्न सक्दछन्। नगद जरिवाना भोग्नु परे पनि व्यापारीहरूले बारम्बार यस्तै अपराध गरिरहे भने विभागले जरिवाना रकमलाई दुइगुना गर्न सक्छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी र खुद्रा विक्रेताहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय द्वारा हालै अनावरण गरिएको नयाँ बजार अनुगमन प्रक्रिया लागू गर्न सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
“बजार अनुगमन प्रक्रिया २०२०”, जुन हालै लागु भएको आएको हो, उपभोक्तालाई बचाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो र व्यवसायहरूलाई केहि गुणवत्ताको मापदण्डहरूको पालना गर्न आवश्यक पर्दछ।
केहि उपाभोक्ता अधिकार संस्थाका अनुसार यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन र यसका नियमहरुमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रक्रिया पूरा भएको देखाउन मात्र छ तर यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेनभन्ने गुनासो समेत छ ।
यदि सरकारले नियमहरु लाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरेको भए यो प्रक्रियाको आवश्यक पर्ने थिएन भन्ने भनाइ पनि सार्बजनिक हुनु लज्जास्पद हो किनकी ऐन नियामावली को अगाडी निर्देशिका के कम्जोर नै हुन्छन ।"
प्रक्रिया लागू भएपछि यसले बजार नियमनलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन् कि विभागको विगतको प्रदर्शनको आधारमा उनीहरू नयाँ प्रक्रियाको बारेमा धेरै आशावादी छैनन्।
बजार अनुगमन प्रक्रिया २०२० र बजार अनुगमन विनियमन २०२० लाई केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले अनुमोदन गरेको छ जुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको छ र यसमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधि हुन्छन्।
निरीक्षण टोलीहरूले कानूनको उल्ल ्घनको लागि फर्म बन्द गर्न सक्दछन्, र यसलाई पुन: निरीक्षण पछि मात्र कार्यहरू सुरु गर्न अनुमति दिन सक्छन ।व्यापारीहरूलाई घटनास्थलमा जरिवाना लगाउन सकिन्छ, र यो टेलिफोन, फ्याक्स वा अन्य इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत वा चिठी मार्फत जानकारी गराउन सकिन्छ।
यस नियमले पनि निरीक्षण प्रमुखलाई टेवा पुर्याउँछ कि आरोपीलाई हिरासतमा लिन्छ यदि ऊ भाग्ने प्रयास गर्छ, प्रमाण नष्ट गर्छ वा अनुसन्धान प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्छ भने।
नयाँ प्रक्रियाले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गर्दछ। प्रान्तीय र स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई बजार निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिन सकिने राय पनि छ i नयाँ प्रक्रिया र नियमहरूले निगरानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र सीमित बनाउनेछ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लाई शंका छ।
बजारलाई स्थिर, आपूर्तिमैत्री र स्वच्छ बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता हो । तर हाल सञ्चालित बजार अनुगमन कार्य पूर्णत विधिसम्मत, व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री हुन नसकेको आभास पाइन्छ ।
म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरुलाई सम्बोधन, व्यवस्थापन र नाश गर्ने सम्बन्धमा हाल मुलुकमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन । साधारणतया म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरु खुद्रा विक्रेताले थोक विक्रेतालाई फिर्ता पठाउँछन् । तत्पश्चात् थोक विक्रेताले क्रमशः उत्पादक वा आयातकर्तालाई त्यस्ता वस्तु फिर्ता गरी आफ्नो रकम शोधभर्ना लिन्छन् । व्यापारिक इकाइसँग म्याद नाघेका र टुटफुट भएका वस्तुहरु हुनु स्वभाविक हो । मुख्य कुरो, यस्ता वस्तु उपभोक्तालाई विक्री गर्नु हुदैन र, यस सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि जारी गर्नु पर्दछ ।
दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर के कस्ता वस्तुहरु अत्यावश्यक समूहमा पर्दछन् भनेर सरकारसँगै स्पष्ट परिभाषा छैन । विश्वभरि नै विभिन्न वस्तुको मूल्य साधारणतया माग, आपूर्ति, मौसम, विदेशी मुद्राको विनिमय दर, उपभोक्ताको रुचि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र उत्पादनको परिमाणजस्ता पक्षबाट निर्धारण भैरहेको हुन्छ । उदार, लचिलो र खुल्ला अर्थतन्त्रमा यो अति सामान्य परिघटना हो । तर वर्तमान बजार अनुगमन टोलीले अर्थव्यवस्थाको यो सामान्य नियमलाई आत्मसात गरेको पाइदैन । त्यसैले हालको अन्यौलपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित (क) सर्वप्रथम अत्यावश्यक वस्तुको सुची तयार गर्ने, (ख) दोस्रो चरणमा मूल्य वृद्धिका कारणहरु पहिचान गर्ने र (ग) तेस्रो चरणमा अत्यावश्यक सामानको मूल्य नियन्त्रण गर्ने तीन बुँदे कार्यविधि अनुशरण गर्नु पर्दछ ।
हाल सम्म पनि नेपालको आर्थिक जगतमा अधिकतम् खुद्रा मूल्यका सम्बन्धमा ठूलो भ्रम छ । भारतीय उपमहादीपका केही सीमित मुलुक बाहेक उदार आर्थिक नीतिको लहरपश्चात् विश्वका अधिकांश देशमा अधिकतम् खुद्रा मूल्यको प्रचलन हटिसकेको देखिन्छ। अधिकतम् खुद्रा विक्री मूल्यका सम्बन्धमा हामीबीच अझै पनि थुप्रै भ्रम रहेका छन् । उदाहरणका लागि — सुनाली नाकाबाट आयात गरिएको कुनै वस्तुको मूल्य बुटवल, काठमाण्डौ, बाग्लुङ्ग र नाम्चेमा कसरी एक समान हुन सक्छ र ? जवकि नाम्चे बजारसम्मको ढुवानी भाडा औसतमा ३० प्रतिशतसम्म उच्च हुने गरेको छ । त्यसैले एयरपोर्ट, सिनेमा हल, रिसोर्ट, होटलहरुमा विक्रीका लागि राखिएका सामानहरु मूल्य अनुरुप उपलब्ध गराउन सकिदैन ।
विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुहरु खुद्रा व्यापारीले विक्री गर्दा त्यसमा यातायात खर्च, बीमा शुल्क, सरकारी कर, स्थानीय कर, व्यवसाय प्रवद्र्धन शुल्क, चन्दा र विदेशी विनिमय दरमा आउने उतारचढावको पनि प्रभाव परिरहेको हुन्छ । त्यसैले भारतबाट आयातित वस्तु नेपालको केही बजारमा १.६० ले गुणा गरेपछि सजिलै किन्न पाइन्छ भने कतिपय बजारमा यी विभिन्न प्रकारको लागतले गर्दा उपभोक्ता मूल्य दुई—तीन गुणा बढी हुन्छ । अन्य मुलुकबाट आयात गरिएका कतिपय वस्तुहरुमा पनि यो नियम लागुु हुन्छ ।
माथि उल्लेखित चुनौतिहरु र सम्भाबनाहरुलाई सम्बोधन गरी बजार अनुगमनको कार्यलाई भरपर्दो, प्रणालीगत र अर्थतन्त्रमैत्री बनाउनका लागि (क) व्यवसायीले मालसामान भण्डारण गर्न पाउने सीमा तोक्ने, (ख) निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा बजार अनुगमनको स्थायी संयन्त्र बनाउने, (ग) कार्टेलिङ्ग, सिण्डिकेशन र होर्डिङ्ग नेपाली बजार छ, छैन ? यदि छ भने त्यसलाई हटाउने, (घ) नियन्त्रित आर्थिक नीति अबलम्वन गरेको समयमा आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि तर्जुमा भएको कालो बजार ऐनलाई उदार आर्थिक नीति अनुरुप संशोधन गर्ने, (ङ) बजारमा डिजिटल नापतौल प्रणाली लागू गर्ने र (च) कृषि उपजको गुणस्तर व्यवहारिक ढंगले मापन गर्ने विषयमा पनि वस्तुपरक मापदण्ड तयार गर्नु जरुरी छ ।
As appeared in “Dhristi” weekly
सामाजिक कार्यहरूमा गरिने अनावश्यक खर्च तथा भड्किलोपनलाई सामाजिक सुधार ऐनअन्तर्गत कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण विश्व मान्यतामा परिवर्तन भएको छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा गर्न विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्थाम%E…
शंकरमान सिंह
सोभियत संघको विघटन पछाडि सन् १९९१ डिसेम्बर २८ मा नेपालले एक सार्वभौम देशको रूपमा रूसी संघलाई पूर्ण औपचारिक कूटनीतिक मान्यता प्रदान ग¥यो । रूस र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि…
Source: पूर्वाधार विकासमा रुसी चासो
Late Pranab Mukherjee few years back had said, ”Long-term peace and stability of a united Nepal is in India’s interest and New Delhi will work with it to achieve this goal .” Pranab Mukherjee had a state visit to Nepal at the invitation of Nepal’s President Bidhya Devi Bhandari about four years back. This was the first visit by an Indian Head of the State in 18 years to the neighboring country. The last Indian President to visit Nepal was K.R. Narayanan in 1997.
What a tall leader who received so much adulation and admiration when alive and that only triples into deep mourning in his untimely and sudden departure.
A rare kind of person, politician, President,minister, leader and above all a great person. He was a true friend of Nepal .
May the departed soul rest in eternal peace. Heartfelt condolences to the bereaved family and the countrymen.
शंकरमान सिंह खुला र उदार व्यापार प्रणालीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनमा नयाँ अवसरका साथै चुनौती पनि थपिएका छन् । विभिन्न मुलुक र व्यापारिक साझेदारहरुले भन्सार शुल्कमा कटौती गर्दै लगेका का…
Source: चिन्ता व्यापार घाटाको
शंकरमान सिंह एउटा सामान्य सिद्धान्त यो रहेको छ कि, जिडीपीको १२५ हिस्सा पूर्वाधार विकासमा विनियोजित हुनुपर्दछ । नेपाल उच्च पूर्वाधार घाटाग्रस्त मुलुक हो । यसका थुप्रै कारणहरू छन् । सडक, उर्जा र आईसी…
